लखनऊ। यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार पंचायतों को बड़ा अधिकार देने जा रही है। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को भी आधार बनाने का अधिकार मिलेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। ग्राम पंचायतों में नया आधार बनाने तथा बायोमीट्रिक अपडेट कराने की सुविधा होगी।
हले चरण में 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में से करीब ढाई हजार को यह अधिकार दिया जाएगा। लखनऊ की 97 ग्राम पंचायतों का नाम प्रस्तावित किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पंचायत विभाग को रजिस्ट्रेशन का अधिकार दे दिया है। एक हजार पंचायत कर्मियों के पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू हो गया है।
ग्राम सचिवालयों में आधार बनाने की भी सुविधा होगी। योगी सरकार के पंचायत विभाग और यूआईडीएआई के बीच 18 नवंबर को समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया जाना प्रस्तावित है। आधार बनाने की जिम्मेदारी पंचायत सहायकों को दी जाएगी। इससे पहले यूआईडीएआई की टीम उन्हें प्रशिक्षित करेगी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद तीसरी एजेंसी परीक्षा लेगी। थर्ड पार्टी टेस्ट में पास करने वाले पंचायत सहायकों को ही यूआईडीएआई आधार बनाने के लिए अधिकृत करेगा।
संसाधन संपन्न पंचायतों को पहले मौका
पहले चरण में उन पंचायतों को प्राथमिकता मिलेगी जिनके ग्राम सचिवालयों में कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट, पावर बैकअप की सुविधा होगी। इनके पंचायत सहायक को आधार बनाने का अधिकार दिया जाएगा। पंचायतों का चयन पंचायतीराज विभाग करेगा।
गांव में ही मिलेगी सुविधा
पंचायतों को आधार बनाने का अधिकार मिल जाने से हजारों ग्रामीणों को उनके गांव में ही यह सुविधा उपलब्ध होगी और पंचायतों की आय भी बढ़ेगी। अभी बैंकों, डाकघरों के अलावा कुछ चुनिंदा जनसुविधा केंद्रों को यूआईडीएआई ने यह अधिकार दे रखा है। सभी जगह बायोमीट्रिक अपडेशन नहीं हो सकता है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार ग्राम पंचायतों के पास पहले से है। आधार का अधिकार मिल जाने से इनकी उपयोगिता बढ़ जाएगी।
लखनऊ की 97 पंचायतों के नाम प्रस्तावित
लखनऊ की 97 ग्राम पंचायतों में सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय ने इन पंचायतों का नाम विभाग को भेजा है। पहले चरण में इन्हें अधिकार मिल सकता है। डीपीआरओ जितेंद्र कुमार ने बताया कि हमारे जिले के पंचायत सहायकों का प्रशिक्षण दूसरे बैच में प्रस्तावित है।
यूआईडीएआई से तय फीस
आधार में डेमोग्राफिक सुधार-नाम, पता, उम्र, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि- 75 रुपये
बायोमीट्रिक अपडेशन-फोटो, फिंगर प्रिंट, आइरिस आदि- 125 रुपये
पांच से 17 वर्ष क बच्चों का बायोमीट्रिक अपडेशन निशुल्क है
यूएआईडीएआई उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों को आधार बनाने का अधिकार दिया जाएगा। इसके लिए जल्दी ही एमओयू साइन किया जाएगा। पंचायतों का चयन पंचायतीराज विभाग करेगा। पंचायत सहायकों के पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू करा दिया गया है। ट्रेनिंग के बाद परीक्षा पास करने वालों को ही यूआईडीएआई लॉगिन आईडी जारी करेगा। साभार एचटी।
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| सीएम योगी आदित्यनाथ, फाइल फोटो |
रिपोर्ट:अमित कुमार सिंह
एडिटर इन चीफ(परमार टाईम्स)
parmartimes@gmail.com
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