जौनपुर। प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव एवं प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग आलोक कुमार द्वारा गुुुरुवार को कलेक्ट्रेट के मिटिग हाल में पत्रकारों को निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज के बारे में जानकारी दी।
उन्होने बताया कि मेडिकल कालेज के निर्माण में कभी धन की कमी नहीं रही और न रहेगी। अब तक 300 करोड रूपये सरकार द्वारा कार्यदायी संस्था को प्रदान किया जा चुका है। जिसमें 220 करोड़ का कार्य पूरा हो चुका है और 80 करोड़ रूपये शेष बचे है और निर्माण तेजी से हो रहा है। इस बार बजट में 80 करोड रूपये निर्माण के लिए तथा 12 करोड अन्य मद में दिया गया। एक एक महीने की कार्य यारेजा बनाकर काम हो रहा है।
उन्होने बताया कि आगामी एक सितम्बर से चयनित 100 एमबीबीएस की कक्षायें चलाने का लक्ष्य है और 2022 तक पूरा मेडिकल कालेज चलाने का लक्ष्य है। एक सवाल के जबाब में राज्यमंत्री ने बताया निर्माण में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा रहा है इसी लिए मानक के विपरीत लगाये खिड़की दरवाजे को कार्यदायी संस्था द्वारा उखाड़ा गया। कार्यदायी संस्था को पहले ब्लैक लिस्ट और बाद में उसे फिर से काम देने पर पत्रकारों ने नाराजगी जतायी। पत्रकारों ने कहाकि जिला अस्पताल में दवाओं का अभाव है लेकिन मंत्री और प्रमुख सचिव ने इस बारे में चुप्पी साधे रहे।
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| फोटो साभार-सोशल नेटवर्क |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
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