जौनपुर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ कहीं अपात्रों को तो नहीं मिल रहा है, इसकी रैंडम जांच कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2562 गांवों के 87 हजार 245 लाभार्थियों की सूची भेजी है। इसकी जांच कृषि विभाग ने शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। जांच में अपात्र पाए जाने वालों को योजना के लाभ से वंचित किया जाएगा। साथ ही भेजी गई धनराशि भी वापस ली जाएगी।
केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक लाभार्थी को एक साल में तीन किस्तों में छह हजार रुपये देने का प्रावधान है। जिले में सात लाख 37 हजार किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन इनमें से कई किसानों की मौत हो गई होगी और कई अपात्र भी होंगे, जो योजना का लाभ पा रहे होंगे।
इन आशंकाओं को खंगालने के लिए केंद्र सरकार ने पहले रैंडम जांच करने के लिए कृषि विभाग को 2562 गांवों के 87 हजार 245 लाभार्थियों की सूची भेजी है। इस सूची की जांच कृषि विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। वह सूची में शामिल किसानों के घर जाकर सारे दस्तावेजों की जांच करेंगे। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी, जिसके बाद केंद्र सरकार से आने वाले दिशा निर्देश के तहत अपात्र मिलने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। साभार अमर उजाला।
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com
एक टिप्पणी भेजें