गाजीपुर। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं. अब एक बार फिर से जनवरी माह में राज्य कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने की बात कही जा रही है.
जिसको लेकर राज्य कर्मचारी अपने साथियों से हड़ताल को लेकर जनमत संग्रह कर रहे हैं और यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्मचारी इस हड़ताल के पक्ष में है या नहीं. इसी को लेकर शनिवार को गाजीपुर में राज्य कर्मचारियों ने अपना सहमति पत्र जनमत संग्रह के माध्यम से दिया.
राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी
गाजीपुर में सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों से परेशान होकर "पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच" के बैनर तले माह जनवरी में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी शुरू कर दी गई है. जिसके तहत रेल कर्मचारी संगठनों एवं राज्य कर्मचारी शिक्षक संगठनों ने हड़ताल शुरू करने से पूर्व कर्मचारियों शिक्षकों से लिखित सहमति पत्र, जनमत संग्रह प्रारंभ करने का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा है. सहमति पत्र को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय कार्यालय लखनऊ में 26 तारीख को मीडिया के सामने प्रस्तुत कर केंद्रीय नेतृत्व द्वारा हड़ताल की घोषणा की जानी है.
बैठक में बनाई आंदोलन की रणनीति
जिला मुख्यालय स्थित पीडब्लूडी कार्यालय परिसर में परिषद के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप यादव के नेतृत्व में कार्यकारिणी की बैठक की गई. जिसमें कर्मचारियों से हड़ताल के लिए लिखित सहमति पत्र, जनमत संग्रह कराया गया. जिसमें 90 प्रतिशत से भी अधिक कर्मचारियों, शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपनी लिखित सहमति को जनमत संग्रह के लिए रखे गए लेटर बॉक्स में डाल कर हड़ताल की सहमति दी.
परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं संरक्षक अम्बिका दुबे ने सरकार से पुरानी पेंशन योजना मूल रूप में लागू करने की अपील की और चेतावनी दी कि यदि 2024 लोकसभा चुनाव से पूर्व पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. साभार एबीपी न्यूज।
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| फाइल फोटो |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com
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