लखनऊ। यूपी की योगी सरकार प्रदेश के बिजली बकाएदारों को राहत देने जा रही है। बकाया बिजली बिल छूट के साथ जमा करने वाली योजना एक बार फिर लाने की तैयारी है। ऊर्जा विभाग एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के लिए जिलों से बकाया रकम, विभाग का बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की संख्या और एक बार भी बिजली बिल नहीं जमा करने वाले उपभोक्ताओं का ब्योरा मांगा है।
जिलों से ब्योरा आने के बाद ओटीएस की समयावधि और उसका स्वरूप तय किया जाएगा।
बिजली बिल के तौर पर उपभोक्ताओं का तकरीबन एक लाख करोड़ रुपये बकाया है। बिजली बिल वसूली के तमाम प्रयासों का वह नतीजा नहीं मिल रहा है। लिहाजा विभाग चाहता है कि बकाया बिल पर लगने वाला ब्याज समाप्त कर दिया जाए ताकि उसकी मूल रकम तो कम से कम वापस आ सके।
एक लाख करोड़ रुपये की बकाया रकम में वे उपभोक्ता भी शामिल हैं, जिन्होंने कनेक्शन के बाद एक बार भी बिजली का बिल नहीं जमा किया। सूत्र बताते हैं कि जब जिलों से पूरा ब्योरा आ जाएगा तब इस बात का आकलन किया जाएगा कि ओटीएस को कैसे सफल बनाया जाए। ओटीएस का क्या स्वरूप रखा जाए ताकि उपभोक्ताओं को तो लाभ हो ही, विभाग को भी फंसी रकम में से ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वापस मिल सके।
पिछली बार की योजनाओं की होगी समीक्षा
जिलों से ब्योरा मिलने के बाद पिछली बार की योजनाओं की भी समीक्षा होगी। ओटीएस के स्वरूप में तय किया जाएगा कि एक बार में ही महीने भर तक योजना के लिए पंजीकरण और किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया जाए या फिर पिछली बार की तरह ही योजना लाई जाएं। बीते साल ओटीएस तीन चरणों में लाया गया था। हर चरण में ब्याजमाफी की अलग-अलग दरें थीं। सूत्रों के मुताबिक इस महीने के आखिर तक योजना की जरूरत और उसके स्वरूप को लेकर खाका तय कर लिया जाएगा। साभार एचटी।
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सीएम योगी आदित्यनाथ, फाइल फोटो |
रिपोर्ट:अमित कुमार सिंह
एडिटर इन चीफ(परमार टाईम्स)
parmartimes@gmail.com
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