साभार दैनिक जागरण
यूपी। जिले के 552 ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज आधी रात से समाप्त हो जाएगा। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर सभी प्रधानों के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) शुक्रवार की रात 12 बजे अनरजिस्टर्ड कर दिए जाएं।
जिले की 552 पंचायतों के ग्राम प्रधान अभी तक 15वें वित्त आयोग और पंचम राज्य वित्त आयोग से आवंटित हो रही राशि का उपभोग पब्लिक फाइनेंस मैनेंजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) और ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से कर रहे थे।
पंचायती राज निदेशक किजल सिंह ने डीएम को निर्देश दिए कि 25 दिसंबर के बाद प्रधानों को चेकर के रूप में कोई भुगतान न किया जाए। यदि इसके बाद ई-ग्राम स्वराज पर प्रधानों से कोई लेन-देन हुआ तो संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, एसडीओ पंचायत और डीपीआरओ इसके जिम्मेदार होंगे।
प्रशासक पर अभी संशय
प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर की आधी रात को समाप्त हो जाएगा, लेकिन ग्राम पंचायतों का प्रशासक कौन होगा, इस पर अभी संशय बरकरार है। शासन ने इसके लिए अभी कोई निर्देश नहीं दिए हैं। वैसे कयास लगाए रहे हैं कि ब्लाक में तैनात एडीओ पंचायत के अलावा और दूसरे एडीओ पंचायतों के प्रशासक बनाए जा सकते हैं।
जिले के सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों के डोंगल 25 दिसंबर की आधी रात से निष्क्रिय कर दिए जाएंगे, वह किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं और इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है।स्वामीदीन, जिला पंचायत राज अधिकारी।
आरक्षण निर्धारण से पहले होगा एसटी की आबादी का सत्यापन
जासं, मैनपुरी: त्रिस्तरीय पंचायतों के वार्डों के आरक्षण से पहले अनुसूचित जनजाति (एसटी) की जनसंख्या का सत्यापन कराया जाएगा।
पंचायत चुनावों में विभिन्न पदों और स्थानों का आरक्षण वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।
निदेशक पंचायतीराज किजल सिंह ने जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि अमरोहा, बरेली, बिजनौर, चंदौली, फर्रूखाबाद, गौतमबुद्धनगर, कासगंज, कौशांबी, मेरठ, शाहजहांपुर, सुल्तानपुर और हमीरपुर जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में वर्ष 2011 की जनगणना में अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले गांवों में सत्यापन करा लें कि एसटी परिवार वास्तव में रह भी रहे हैं या नहीं।
इसके लिए उन्होंने पंचायतीराज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि किसी गांव में अनुसूचित जाति की आबादी नहीं मिले तो तत्काल पंचायतीराज निदेशालय को जानकारी दी जाए। प्रधान संगठन की कोर्ट में जाने की तैयारी
संसू, बेवर: प्रधानों का कार्यकाल आज रात 12 बजे से सीज किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को ग्राम प्रधान संगठन ने कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है। शीघ्र ही मैनपुरी से भी प्रधान संगठन कोर्ट का रुख करेगा।
मामले में प्रधान संगठन की ओर से पक्ष रखते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष प्रकाश यादव ने बताया मध्य प्रदेश में भी चुनाव लेट होने पर प्रधानों के पास अधिकार रहे थे। राज्य सरकार मनमानी कर रही है। कोरोना काल में पंचायतों का विकास कार्य प्रभावित हुआ है। सरकार को समय से चुनाव कराने थे। चुनाव लेट होने की जिम्मेदारी सरकार की है। आवश्यकता पड़ने पर प्रधान संगठन सड़कों पर भी आंदोलन करेगा। जल्द ही जिलाधिकारी मैनपुरी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा जाएगा।
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