जौनपुर । मंगलवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ सेवारत की कार्यकारिणी ने विभिन्न समस्याओं को लेकर डीआईओएस कार्यालय के सामने धरना दिया।
सारी समस्याएं आर्थिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ही लम्बित रखी जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने धरने को संबोधित करते हुए बताया कि एनपीएस की कटौती के मामले में जौनपुर उत्तर प्रदेश में सबसे फिसड्डी जिला साबित हो रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि डीआईओएस जानबूझकर नकारात्मक बर्ताव करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय इंटर कालेज महरेंव के 4 शिक्षकों का वेतन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी पिछले 6 महीने से प्रबन्धक की मनमानी के कारण रोका गया है। शासन की तरफ से आई हुई पत्रावली को पेंडिंग रखा जाता है। डीआईओएस पत्रावली को इसलिए जारी नहीं करते हैं कि उन्हें कुछ अवैध धन मिल जाए।
उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद पिछले 6 महीने से प्रबंधक की मनमानी के चलते कई शिक्षकों का पैसा का रोका गया है। माध्यमिक शिक्षक संघ सेवारत की जनपद इकाई द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना दिया गया।
प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक नरेंद्र देव की कार्यप्रणाली के चलते धरना दिया जा रहा है। विगत दो वर्षो के लगातार संघर्ष के बाद जून 2020 तक की धनराशि प्रान खातो में अन्तरित हुई है। जुलाई 2020 से लगभग दो वर्षों की धनराशि का अन्तरण बाकी है। साभार टीएम।
 |
| धरना प्रदर्शन करते शिक्षक |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com
एक टिप्पणी भेजें