जौनपुर। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में कृषि एवं संबंधित विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी ने पीएम किसान योजनान्तर्गत ई- केवाईसी एवं भू-लेख सत्यापन में लापरवाही बरतने पर मुफ्तीगंज, सुइथाकला,मुगरा बादशाहपुर, केराकत, सुजानगंज, रामपुर के एडीओ एजी का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए और उत्कृष्ट कार्य करने पर महराजगंज और खुटहन के एडीओ एजी को प्रशस्ति पत्र देने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने सोलर पम्प लगाए जाने में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बंधित फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
भूमि सरंक्षण अधिकारी द्वय मीटिंग में बिना सूचना दिए अनुपस्थिति थे, जिसपर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने उपनिदेशक कृषि को कृषि के क्षेत्र में नवाचार कार्य करने की निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनपद में मिलेट्स के क्षेत्र को बढावा दिया जाये। जितने लोग पीएम किसान का लाभ ले रहे है उनका केसीसी बनाया जाए। सभी उपजिलाधिकारी को निर्देश दिया कि भू-लेख के पेंडेंसी न रहे।
एलडीएम को निर्देश दिया कि केसीसी के शत-प्रतिशत लक्ष्य को पूर्ण करें। जनपद के 30 कोआपरेटिव समितियो का कायाकल्प करने के निर्देश दिये।
नलकूप विभाग की समीक्षा करते हुए अधीक्षण अभियंता ने बताया कि सभी नलकूप संचालित है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी नलकूप खराब न हो। सिचाई का समय है किसानों को कोई समस्या न हों।
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि गो-आश्रय स्थलों की संख्या बढ़ाये, गौवंशो को सरंक्षित करें, कैटल कैचर की संख्या बढ़ाये। गोवंश बाहर न रहे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक ब्लॉक में एक गाँव को मॉडल गाँव के रूप में विकसित किया जाए जहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो और योजनाएं संचालित हो।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी साईं तेजा सीलम, उपायुक्त मनरेगा भूपेन्द्र सिंह, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी आर डी यादव, उप परियोजना निदेशक कृषि प्रसार डा. रमेश चंद्र यादव सहित अन्य जिलास्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। साभार एसएच।
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| फाइल फोटो |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
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