गाजीपुर। जिले में जिलाधिकारी से लेकर तहसील स्तर तक के अधिकारियों की गाड़ी उधार के डीजल पर चल रही है. वो भी एक-दो महीने से बल्कि काफी महीनों से यह हाल है. अधिकारियों की गाड़ियों पर करीब एक करोड़ से ऊपर के पेट्रोल और डीजल का बकाया हो गया है, जिसको लेकर अब गाजीपुर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने जिला प्रशासन से दो-दो हाथ करने का मन बना लिया है.
एसोसिएशन का कहना है कि अगर उन्हें नवंबर महीने तक पैसे का भुगतान नहीं होता है तो एक दिसंबर से जिला प्रशासन की किसी भी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी. इसके बाद प्रशासन के वाहनों का चक्का जाम हो सकता है. गाजीपुर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. मार्कंडेय सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव के साथ ही पिछले छह महीने से ऊपर से पेट्रोलियम डीलर के द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल की सप्लाई दी जा रही है.
एक तहसील में हर महीने 80 से 90 हजार का जाता है तेल
प्रत्येक तहसीलों में प्रतिमाह लगभग 80 से 90 हजार रुपए तक पेट्रोल-डीजल जाता है, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा उनके पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि पेट्रोलियम कंपनियों के द्वारा नकद भुगतान करने के बाद ही पेट्रोल और डीजल की उन्हें सप्लाई दी जाती है. जिला प्रशासन का करोड़ों रुपए का बकाया हो जाने के चलते बैंकों से लोन लेने को मजबूर होना पड़ रहा है.
ऐसे में पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष और अन्य लोगों ने एक दिन पूर्व एक बैठक कर अब जिला प्रशासन से उनके करोड़ों का भुगतान नहीं होने पर दो-दो हाथ करने का निर्णय लिया है. यदि प्रशासन ने नवंबर महीने के अंत तक भुगतान नहीं किया तो यह लोग एक दिसंबर से पेट्रोलियम की आपूर्ति जिला प्रशासन को देना बंद कर देंगे.
ADM से मिलने गए, पर नहीं हो पाई मुलाकात
डॉ. मार्कंडेय सिंह ने बताया कि पुलिस विभाग पर भी बकाया है, लेकिन पुलिस विभाग के द्वारा समय-समय पर उनका भुगतान कर दिया जाता है. इन्हीं सब बातों के लिए आज एक बार फिर पेट्रोलियम संगठन के लोग अपर जिलाधिकारी फाइनेंस के कार्यालय पहुंचकर अपने निर्णय के संबंध में उन्हें अवगत कराना चाहा, लेकिन अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह के कोर्ट में बैठे होने के चलते इन लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई. साभार टीवी 9.
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| फाइल फोटो |
रिपोर्ट: अमित कुमार सिंह
जर्नलिस्ट
a.singhjnp@gmail.com
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